महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में कुछ राज्यों द्वारा दैनिक मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार इसके आधार वेतन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार असम, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी में एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि ओडिशा में दो रुपये और पश्चिम बंगाल में चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। संशोधित मजदूरी एक अप्रैल से प्रभावी हो गई है।
मनरेगा की मजदूरी में इस साल 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले साल यह बढ़ोतरी 5.7 फीसदी थी। सूत्रों के अनुसार मनरेगा के लिए केंद्र द्वारा तय मजदूरी और कुछ राज्यों द्वारा दी जा रही न्यूनतम मजदूरी में काफी अंतर है।
इस अंतर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार मनरेगा के आधार वेतन पर फिर से काम करने की सोच रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागेश सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।