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महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58993 नए मामले सामने आए, 45391 रिकवर हुए और 301 मौतें हुई हैं। प्रदेश में कुल मामले 32,88,540 हैं। सक्रिय मामले 5,34,603 हैं। कुल 26,95,148 रिकवर हुए।कोरोना से अब तक 57,329 की मौत हुई है।
मुंबई में कोरोना के 9200 नए मामले और 35 लोगों की मौत
मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9200 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 35 लोगों की मौत दर्ज की गई। कुल मामले 5,00,898 हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 90,333 है।
नागपुर में कोरोना के 6489 नए मामले और 64 मौतें
नागपुर जिले में पिछले 24 घंटे कोरोना के 6489 नए मामले सामने आए, 64 मौतें हुईं और 2175 रिकवर हुए। कुल मामले 2,66,224 हैं। कुल रिकवर 2,11,236 हुए। सक्रिय मामले 49,347 हैं। कोरोना से 5,641 की मौत हुई है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि अगले 15 दिन में महा विकास अघाड़ी सरकार के दो और मंत्री अपना पद छोड़ेंगे। उनका इशारा उन दो मंत्रियों की ओर है, जिनके नाम का उल्लेख सचिन वाझे ने एनआइए को लिखे अपने पत्र में किया है। पाटिल ने महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे फिट केस भी करार दिया है। एक दिन पहले ही सार्वजनिक हुए सचिन वाझे के एक हस्तलिखित पत्र में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के अलावा परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम का उल्लेख किया गया है। वाझे ने लिखा है कि अनिल परब उससे बीएमसी के ठेकेदारों से हर महीने 50 करोड़ रुपए और अजीत पवार का एक परिचित दर्शन घोड़वत गुटखा-तंबाकू कारोबारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करवाना चाहता था।
मुंबई के बार-रेस्टोरेंट्स से हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली का टार्गेट देकर विवादों में फंस चुके अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। भाजपा अध्यक्ष का इशारा अब सामने आए अनिल परब एवं अजीत पवार के नाम को लेकर है। माना जा रहा है कि बांबे हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई सीबीआइ की प्राथमिक जांच में यदि इन मंत्रियों के नाम भी सामने आए तो सीबीआइ इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करेगी, और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने 15 दिन में ही सीबीआई से अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पाटिल ने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र इस समय राष्ट्रपति शासन के लिए सबसे फिट केस बन चुका है।
