विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिए जाने के मसले पर चर्चा के दौरान ही शिक्षण संस्थानों की इमारतों पर सेना और सीआरपीएफ पर कब्जे का भी मामला उठा था। यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है।
बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव उमंग नरूला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डा. असगर हसन समून, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरडी शर्मा, कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. खुर्शीद इकबाल अंद्राबी आदि मौजूद रहे।
21400 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा
जम्मू-कश्मीर में कुल 21400 हेक्टेयर जमीन सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अवैध कब्जे में होने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बजट सत्र के दौरान दी थी। केवल किश्तवाड़ जिला ही ऐसा निकला है, जहां सेना और अन्य सुरक्षा बलों का किसी इमारत पर कोई कब्जा नहीं है।
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