सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार और अधिकारी आमने-सामने

दिल्ली में अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग के मुद्दे पर सुप्रीम की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना अहम फैसला तो सुना दिया, लेकिन हालात जस के तस हैं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से आक्रामक रुख में है तो वहीं दूसरी ओर सर्विसेज विभाग के अधिकारियों ने सरकार की बात मानने से तब तक इन्कार कर दिया है, जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। बढ़ते विवाद के मद्देनजर पहले तो मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते विवाद पर उपराज्पाल अनिल बैजल से मिलने के लिए वक्त मांगा है।

 जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि, फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रियों के विभागों में लंबित पड़े कामकाज से जुड़ी फाइलों को तलब किया गया था। 

यहां पर बता दें कि बुधवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार है।