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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चिह्नीकरण से वंचित आंदोलनकारियों को न्याय देने के लिए उपवास रखा और कहा कि एनसीआर में वंचित आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण किया जाना चाहिए।
चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने देहरादून में अपने आवास पर दिल्ली और एनसीआर के चिह्निकरण से वंचित राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद करने के लिए उपवास किया।
राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि रावत ने इस मौके पर दिल्ली और एनसीआर के राज्य निर्माण आंदोलनकारी के चिह्निकरण की तरफ पिछले आठ सालों में राज्य सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर रोष व्यक्त किया और कहा कि जिन राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली और आसपास के लोग राज्य आंदोलन में योगदान न करते तो इसकी सफलता संदिग्ध थी।
