अब मेट्रो की पार्किंग हुई महंगी, स्मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट

अब मेट्रो की पार्किंग हुई महंगी, स्मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट

मेट्रो की पार्किंग में वाहन पार्क करना महंगा होगा। हालांकि मेट्रो ने अपने यात्रियों को पार्किंग चार्ज पर 10 फीसदी की छूट देकर राहत देने की योजना भी बनाई है, मगर यह छूट शर्तों के साथ ही होगी।अब मेट्रो की पार्किंग हुई महंगी, स्मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट26/11 मुंबई हमले में बचे 10 साल के इस बच्चे से इजरायल में मिलेंगे PM मोदी…

मेट्रो नई पार्किंग पॉलिसी को अंतिम रूप में देने में जुटा है। पार्किंग महंगी होने की शुरुआत ट्रायल के तौर पर रोहिणी के सेक्टर-18 से हो चुकी है। हालांकि अभी यहां कोई छूट नहीं मिल रही है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की कुल 96 पार्किंग हैं। यहां मौजूदा कार पार्किंग चार्ज 6 घंटे के 20 रुपये, 12 घंटे तक के 30 रुपये और 12 घंटे से अधिक समय पर 40 रुपये देने पड़ते हैं।

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मेट्रो अब जो पार्किंग चार्ज लागू करने की योजना बना रहा है, वह पहले एक घंटे के लिए कार पार्किंग चार्ज 20 रुपये, 5 घंटे तक के 50 रुपये और 10 घंटे के लिए 100 रुपये होंगे। सूत्रों की मानें तो उसके बाद प्रति घंटे 10 रुपये चार्ज बढ़ता रहेगा।

मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि पार्किंग चार्ज बढ़ाने के साथ हम सुविधाएं भी बढ़ाने जा रहे हैं। मसलन पार्किंग में सिर्फ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को ही जगह मिले। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड, जिससे आप मेट्रो का किराया देते हैं, उसी से पार्किंग चार्ज का भी भुगतान कर पाएंगे।

‘नई पार्किंग पॉलिसी पर काम कर रहे’

उससे भुगतान करने पर यात्रियों को पार्किंग चार्ज पर भी 10 फीसदी की छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट तभी मिलेगी, जब आप मेट्रो का सफर पूरा करने के बाद एएफसी गेट से बाहर आने के 60 मिनट के अंदर पार्किंग से वाहन लेकर बाहर निकलेंगे।

डीएमआरसी का कहना है कि पार्क एंड राइड को बढ़ावा देने के लिए हम नई पार्किंग पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। रोहिणी की एक पार्किंग में सुविधाओं के साथ बढ़ा चार्ज लिया जा रहा है, मगर अभी छूट नहीं मिल रही है। यहां सीसीटीवी और प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग स्पेस जैसी व्यवस्था है।

सूत्रों की मानें तो डीएमआरसी दूसरी पार्किंग चलाने वाली कंपनियों को बढ़ा चार्ज लागू करने का प्रस्ताव दे चुकी है, मगर उनके विरोध के बाद अभी इसे लागू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि नए टेंडर व सुविधाओं के साथ इसे लागू किया जाएगा।

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