अभी-अभी: अखिलेश सरकार का एक और फैसला CM योगी ने पलटा, निकायों में भर्ती पर लिया निर्णय

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के लिए वित्तीय व तकनीकी बिड की प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए दो चरणों में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस परियोजना के लिए कुल 4332.3300 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। अब तक 82.54 फीसदी जमीन खरीदी जा चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को अयोध्या, गोरखपुर व वाराणसी से भी जोड़ा जाएगा।

अयोध्या से लिंक करने के लिए पीडब्ल्यूडी फोर लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे ‘अयोध्या लिंक एक्सप्रेस-वे’ के रूप में विकसित करेगा। एक्सप्रेस-वे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। वाराणसी और आजमगढ़ के बीच एनएच-28 और एनएच-233 को चार लेन किया जा रहा है।

इसमें आजमगढ़ में एक बाईपास भी प्रस्तावित है। यही बाईपास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को वाराणसी से जोड़ेगा। एक्सप्रेस-वे परियोजना को ईपीसी पद्धति पर लागू करने के लिए प्रथम चरण में आठों पैकेजों के लिए निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए आरएफक्यू का ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।

नाबार्ड से 2400 करोड़ रुपये लोन लेगा सहकारी ग्राम विकास बैंक
सहकारी ग्राम विकास बैंक अब नाबार्ड से 2400 करोड़ रुपये लोन ले सकेगा। इसके लिए शासकीय गारंटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 में 1 जुलाई से 30 जून तक 1040 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण या अन्य तरह की निकासी को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनका अंशदान 5 वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इससे कम समय के लिए काम करने आने वाले श्रमिकों को भी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए नियमावली की धारा-22 सी में संशोधन किया गया है।

तय समय तक काम कर चुके अनियमित कार्मिकों को मिलेंगी सभी सुविधाएं
एक निश्चित अवधि तक काम कर चुके अनियमित कार्मिकों को कर्मकार की श्रेणी में रखते हुए उन्हें अन्य स्थायी कार्मिकों की तरह ही सभी सुविधाएं, भत्ते व मानदेय देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए उप्र. औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश प्रथम संशोधन-2017 को मंजूरी दी गई है। अब तक 1992 में बने नियम के हिसाब से लाभ दिए जा रहे थे।

इसमें शर्त थी कि अधिनियम के अंतर्गत जारी रिटर्न के साथ विक्रेता व्यापारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र आबकारी विभाग से लिया जाएगा कि इस अल्कोहल का प्रयोग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन के निर्माण में होगा।