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हजारों सपने दिखाकर सत्ता में आई मोदी और योगी सरकार किसानों को मारने पर तुली है। यह आरोप रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने बृहस्पतिवार को कमिश्नरी पार्क में आयोजित किसान महापंचायत में लगाया। जयंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने से पहले चुनावी सभाओं में किसानों और नौजवानों की तकदीर बदलने का वादा किया था। कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन किसी के आए क्या? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने नोटबंदी के दौरान देश की जनता से 50 दिन मांगते हुए कहा था कि अगर वे फेल हो जाएं तो चौराहे पर सजा देना। देश के सभी अर्थशास्त्री नोटबंदी को गलत बता रहे थे। लेकिन मोदी भक्त शान में कसीदे पढ़ रहे थे। कहा कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लेकर आई थी। इस काले कानून को रालोद ने लड़ाई लड़कर रुकवाया था। अब योगी सरकार भी गन्ना किसानों के लिए एक ऐसी नीति (कॉम्पेक्ट केन एरिया ) लेकर आ रही है, जिसमें किसान बोल भी नहीं सकते हैं। इस नीति को भी रालोद लागू नहीं होने दगी। 
58 फीसदी पर कब्जा
जयंत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार देश के पांच से सात औद्योगिक घरानों के लिए काम कर रही है। एक फीसदी लोगों का देश के 58 फीसदी संसाधनों पर कब्जा है। 10 फीसदी लोगों के पास देेश की 90 फीसदी आबादी के बराबर धन है। इतनी असमानता वाला यह देश आखिर किस दिशा में ले जाया जा रहा है। लोगों को सांप्रदायिकता के नाम पर लड़वाकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ट्रैक्टर पर रोड टैक्स और जीएसटी 28 फीसदी लगाया जा रहा है। पुलिस निर्दोषों का एनकाउंटर कर रही है। सुमित गुर्जर प्रकरण इसका उदाहरण है।
यह रहे मौजूद
इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉ. मेराजुद्दीन अहमद, पूर्व विधायक परवेज हलीम, चौ. बलराज सिंह, एनुद्दीन शाह, राजेंद्र चिकारा, रणवीर दहिया, राजीव बालियान, मेरठ कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष सौरभ सिंह, योगेश फौजी, कपिल बिसला, सुरेश मलिक, यशवीर सिंह, पप्पू गुर्जर, राममेहर सिंह, नरेंद्र खजूरी, अनीश कुरैशी, इंद्रपाल सिंह, गौरव जिटौली, अंकित कुरमाली, सचिन चौधरी, सोहराब गयास, विनय मल्लापुर, नायब अली, जीशान सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।
