अभी अभी: योगी सरकार के बड़ा फैसला से रुकेगा पब्लिक फंड का मिसयूज

सरकारी योजनाओं के धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही है. इस योजना का नाम है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानि (PFMS).ये देखो जिनको जाना चाहिए था जेल, वे भाजपा में चले गए- पूर्व सीएम अखिलेश

इस योजना के तहत पब्लिक स्कीम के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले हर फंड की सीधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी. योजना के तहत हर विभाग को पीएफएमएस अकांउट खोलना होगा जिसमें आने वाले हर फंड को विभाग में चल रही आगे की योजनाओं के लिए पैसा दिया जाएगा.

इससे पता चल सकेगा कि किस योजना में कितना पैसा किस विभाग को दिया गया. कितना इस्तेमाल हुआ और कहां कितना फंड रुका हुआ है. इससे यह भी पता चलेगा कि कहां फंड रिलीज करने में देरी हो रही है और आखिर में किस विभाग के पास कितना पैसा बगैर इस्तेमाल किए हुए पड़ा हुआ है.

रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित विभाग के अधिकारी पर नकेल कसेगा. इससे सोशल स्कीम, एलपीजी सब्सिडी, स्वच्छता और दूसरी स्कीम में केंद्र और राज्य सरकार से आने वाला पैसे जल्द से जल्द आखिरी इस्तेमालकर्ता तक पहुंचेगा. 

इस संबंध में पूरा प्लान राज्य सरकार का वित्त मंत्रालय और विभाग बना चुका है. इससे पहले सरकार के पैसों के बारे में सिर्फ संबंधित विभाग के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता था जिसके चलते फंड की असली स्थिति नहीं पता चलती थी.