TOS News Latest Hindi Breaking News and Features
केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकरप्सी कानून को सख्त करने के लिए अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दिवालिया कानून में भी बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए अपनी मंजूरी देते हुए कहा कि यह दोनों अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। इस अध्यादेश के लागू होने पर दिवालिया कंपनियों के प्रमोटरों की मुश्किल बढ़ सकती है।
15 दिसंबर से होगा संसद का शीतकालीन सत्रकैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। जेटली ने कहा कि गुजरात चुनाव के बाद ही संसद का सत्र हो, इसलिए इस तारीख को चुना गया है। इस सत्र में सरकार की कोशिश रहेगी कि इन अध्यादेश को पास करा लिया जाए। इस कानून के पास हो जाने से सबसे ज्यादा फायदा सरकारी बैंकों को होगा।
पीएसयू कंपनियों के लिए वेतन नीति का ऐलान
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन नीति पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
