अभी-अभी: GST को लेकर कारोबारियों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार को लेना पड़ा एक और बड़ा फैसला

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दरअसल, देश में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार एक अक्तूबर से विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर मिल रहे ड्रॉबैक की दरों को कम करने जा रही है। मसलन, साइकिल पर अभी करीब 11.7 फीसदी तक ड्रॉबैक मिल रहा है, जो अक्तूबर से मात्र दो फीसदी रह जाएगा। इसी तरह कॉटन गारमेंट पर ड्रॉबैक 7.7 फीसदी से कम होकर दो फीसदी रह जाएगा। सरकार के इस कदम से उद्यमी नाराज हैं।

उनका तर्क है कि अभी जीएसटी की उलझनें दूर नहीं हुई हैं, रिफंड मिल नहीं रहा है और ऐसे में ड्रॉबैक की दरों में कटौती बर्दाश्त से बाहर होगी। दूसरी बात, इससे उत्पादों की लागत बढ़ रही है। विदेशी बाजारों में खरीदार अधिक कीमत देने को तैयार नहीं है। नतीजतन नए ऑर्डर मिलने में दिक्कतें आ रही हैं और पहले से मिले ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं। नतीजतन, निर्यातक संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि मार्च 2018 तक जीएसटी ड्रॉबैक की मौजूदा दरें यथावत रखी जाएं।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रमुख अपैरल निर्यातक हरीश दुआ का कहना है कि ड्रॉबैक दर घटने से इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। मसलन, अब कॉटन गारमेंट पर 7.7 फीसदी की बजाय दो फीसदी ड्रॉबैक मिलेगा। साथ ही 3.69 फीसदी रिबेट ऑन स्टेट लेवी (आरओएसएल) की बजाय अब केवल 0.96 ही मिलेगा। पहले ही वैश्विक बाजार में भारतीय गारमेंट निर्यातकों की हालत खराब है। अब केवल पांच फीसदी जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।