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इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) जल्द ही रिजर्व बैंक के पास छह हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित पूंजी के साथ राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) या बैड बैंक (डूबी-संपत्तियों का बैंक) के गठन के लिए आवेदन करेगा। सूत्रों के मुताबिक आइबीए को इसके लिए लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी के पंजीकरण के बाद 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी डालने की प्रक्रिया दिशानिर्देश के तहत हो रही है।
अगला कदम आडिट का होगा। उसके बाद आइबीए संपत्ति पुनर्गठन कंपनी के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन करेगा। रिजर्व बैंक ने 2017 में पूंजी की अनिवार्यता को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया था। केंद्रीय बैंक का मानना है कि डूबे कर्ज को खरीदने के लिए कहीं अधिक राशि की जरूरत होती है।
सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शुरुआती पूंजी आठ बैंक डालेंगे। इन बैंकों ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है। रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद एनएआरसीएल अपनी पूंजी का आधार बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये करेगी। रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद अन्य इक्विटी भागीदारों के भी इससे जुड़ने की संभावना है। आइबीए को बैड बैंक के गठन की जिम्मेदारी दी गई है।
एनएआरसीएल का शुरुआती बोर्ड का गठन हो चुका है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के स्ट्रेस एसेट एक्सपर्ट पीएम नायर को प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। बोर्ड के अन्य निदेशकों में आईबीए के मुख्य कार्यपालक सुनील मेहता, एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक एस एस नायर और केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजित कृष्ण नायर शामिल हैं।
