नई दिल्ली: आप के लिए मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एलजी ने आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल के बीच एक महीने में टकराव का दूसरा मामला सामने आया है। बुधवार को उपराज्यपाल ने दिलली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को आम आदमी पार्टी से विज्ञापन मद में खर्च 97 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं।
आम आदमी पार्टी सरकार पर विज्ञापन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के उल्लघन का आरोप है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने संबंधित मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। 2015-16 के दौरान दिए गए विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के खिलाफ पाए जाने के बाद आप को 97 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया है। पिछले वर्ष मई में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने तीन महीनों के भीतर विज्ञापनों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
एक आरटीआइ का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा था कि केजरीवाल इस पैसे का उपयोग दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए कर सकते थे मगर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। कुछ दिन बादए कांग्रेस नेता अजय माखन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी के सामने एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उपराज्यपाल के इस निर्देश से पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर करोड़ों रुपये के विज्ञापन जारी किए थे। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये के विज्ञापन अन्य राज्यों में खर्च किए हैं।
वह पार्टी को प्रमोट करने के लिए था न कि सरकार की नीतियों के । अखबारों,एजेंसियों में दिए गए इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की तस्वीर का प्रयोग किया गया था। कैग की यह रिपोर्ट 10 मार्च को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कई विभागों के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए गए थे। कई विभागों ने तो नियमों का उल्लंघन कर सरकारी धन का इस्तेमाल किया था।