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उत्तराखंड में पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को ही कोविड-19 की वैक्सिन लगाई जाएगी। साथ ही 55 साल से ऊपर के लोगों और फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा। यह निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में 29 प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखा गया। एक में कमेटी बनाई गई। इस दौरान 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। आज हुई बैठक में कोविड-19 की वैक्सिन को लेकर कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन रखी गई।
कैबिनेट के निर्णय
-उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन
-देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
-रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
-नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला
-देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली
-निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया
-उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
-उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म
-उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना
-उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली
-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा
-आबकारी नीति में संशोधन किया गया
-राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी
-राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा,
-उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा
-बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई (31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021)
-हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की
-सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे
-राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा
-ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे
-स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई
-जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई
-स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा
-उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा -उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे
-उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आइआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर।
