कुमाऊं की एकमात्र वायरोलॉजी मशीन में आई खराबी की वजह से कोरोना जांच हुई बंद

LIVE Nainital Coronavirus Update हल्‍द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्‍थापित कुमाऊं की एकमात्र वायरोलॉजी मशीन में खराबी आ गई है। इस कारण कुमाऊं भर के छह जिलों से करीब 1400 से अधिक कोरोना जांच के सैंपल अटक गए हैं। शनिवार को वायरोलॉजी लैब की मशीन खराब हुए तीन दिन बीत चुके हैं। एक भी जांच संभव नहीं होने के चलते अब सैंपल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) दिल्ली भेजे जाऐंगे। लैब में पहुंच चुके 918 सैंपल भी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनसीडीसी भेजेंगे।

राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित वायरोलॉजी लैब में 11 जून को तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद मशीन ठीक करने के लिए इंजीनियर जुटे हैं, लेकिन शुक्रवार को भी यह ठीक नहीं किया जा सका। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने सभी सीएमओ को पत्र लिखकर अपने-अपने जिलों के सैंपल एनसीडीसी दिल्ली भेजने के निर्देश दिए हैं। जबकि, हल्द्वानी लैब में नैनीताल जिले के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चम्पावत के कुल 918 सैंपल पहुंच चुके थे। ऊधमसिंह नगर से कोरोना जांच के लिए सैंपल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भेजे जा रहे हैं। वहां 422 सैंपल पेंडिंग हैं। शनिवार को भी करीब 60 सैंपल लिए गए, इसके चलते यह संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है।

सरकार की लापरवाही से बढ़ा खतरा

कोरोना महामारी को लेकर सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 50 लाख की आबादी वाले कुमाऊं के लिए एसटीएच में स्‍थापित एकामात्र वायरोलॉजी मशीन के खराब होने से समस्‍या पैदा हो गई है। अधिक दबाव होने के पर प्रतिदिन 200 से अधिक जांचें की जा रही थीं। जांचें अटकने के बाद पेंडिंग सैंपल की संख्या और बढ़ जाएगी।

दिल्‍ली नहीं भेजे जा सके सैंपल

अपर सचिव स्‍वास्‍थ्‍य युगल किशोर पंत के निर्देश थे कि सभी सीएमओ लैब में पहुंच चुके सैंपल अपने स्‍तर से एनसीडीसी भिजवाएं, लेकिन यह आदेश अधिकांश सीएमओ को शुक्रवार दोपहर बाद पहुंचा, तब तक दिल्‍ली की गाड़ी जा चुकी थी। ऐसे में शनिवार को सैंपल भेजे जाने की उम्‍मीद है।

सीएचसी गरमपानी में 19 दिन से एक भी सैंपल नहीं

कोरोना महामारी के मामले में एक और लापरवाही सामने आई है। दूरदराज के अस्‍पतालों में कोरोना के सैंपल नहीं लिए जा रहे। स्थिति यह है कि नैनीता जिले के गरमपानी सीएचसी में पिछले 19 दिनों से एक भी कोरोना सैंपल नहीं लिया गया है। कई दूसरे अस्‍पतालों में भी यही स्थिति सामने आई। ऐसे में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।