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बागवानी एवं कृषि के लिए चीन निर्मित पावर टिल्लर पर हिमाचल सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी है। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को पावर टिल्लर सब्सिडी बजट के साथ यह आदेश जारी किया है। सरकार ने किस मॉडल के पावर टिल्लर को खरीदना है, इसकी भी एक सूची भेजी है। बताया जा रहा है कि सूची में करीब 200 से अधिक पावर टिल्लर के मॉडल हैं। 
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सरकार का यह आदेश उन डीलरों के लिए बड़ा झटका है, जो चीनी कंपनियों के पावर टिल्लरों का कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि कुल्लू जिला को पावर टिल्लर खरीदने के लिए 15 लाख रुपये जारी किए गए हैं। कृषि विभाग ने सरकार के आदेश के तहत किसानों से पावर टिल्लर खरीदने से पहले विभाग से संपर्क करने को कहा है।
किसानों को मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
कृषि विभाग कुल्लू ने राशि कम और मांग अधिक होने की वजह से 150 पावर टिल्लरों के लिए और सब्सिडी की मांग की है। विभाग ने एक पत्र भी सरकार को भेज दिया है।
कृषि विभाग कुल्लू के उपनिदेशक डॉ. राजेंद्र वर्मा और जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनोज गौतम ने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित पावर टिल्लर पर सब्सिडी किसानों को नहीं मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए किसानों को दी जाने वाली विभिन्न स्कीमों की सब्सिडी जारी कर दी है। विभाग की ओर से पावर टिल्लर पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
खेत-खलियानों को जोतने के काम में आने वाले पावर टिल्लर की कीमत 1.50 से 1.65 लाख रुपये तक है। ऐसे में इस पर आधी रकम कृषि विभाग देगा और आधी राशि किसान को देनी होगी।
