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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के ढाई सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2017 में किया जाएगा।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के छह पद, स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 100 पदों को करुणामूलक नियुक्ति से भरने, लोक निर्माण विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर चालक-ऑपरेटरों के 83 पदों को ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और पहले ही वाहन मशीनरी पर तैनात हैं, उन्हें सीमित सीधी भर्ती की ओर से भरने को मंजूरी प्रदान की।
200 बिस्तरों वाले स्तरोन्नत नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए चिकित्सा अधीक्षक के एक पद को सृजित करने, परिवहन विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के तीन पदों को भरने की स्वीकृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सहायक पर्यटक विकास अधिकारियों के हाल ही में सृजित दो पदों तथा निरीक्षक (होटल) के तीन पदों को भरने,प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में चौकीदार के दो पदों को सृजित करने, श्रम एवं रोजगार विभाग में एनआईईएलआईटी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर पद्धति विश्लेषक के एक पद को सृजित और भरने, शिमला जिला के धामी के पास 16 मील स्थित राजकीय महाविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापक के एक पद को सृजित करने, सूचना एवं जन संपर्क विभाग में ड्रामा निरीक्षक के एक पद तथा स्टेज मास्टर क्लास थ्री के एक पद को अनुबंध आधार पर भरने का स्वीकृति प्रदान की है।
तक उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। चयनित शिक्षकों को राज्य सरकार पुरस्कार राशि भी देगी। हालांकि राशि कितनी होगी, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों में सरकार ने टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपलों को शामिल किया है।
साल 2016 में प्रदेश के 244 जमा दो कक्षा वाले स्कूलों और 170 दसवीं कक्षा वाले स्कूलों का परीक्षा परिणाम सौ फीसदी रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के पास यह आंकड़े पहुंच चुके हैं। बीते चार साल के परीक्षा परिणामों का ब्योरा भी इन दिनों शिक्षा निदेशालय एकत्र कर रहा है। छह नवंबर को अमर उजाला ने किया था खुलासा
अमर उजाला ने छह नवंबर के अंक में ‘अच्छे नतीजे देने वाले शिक्षकों को मिल सकता है सेवा विस्तार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर कैबिनेट से मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना को हरी झंडी मिलने का खुलासा किया था।
नए उद्योगों के लिए भूमि पर पंजीकरण शुल्क महज तीन फीसदी की दर से ही लिया जाएगा। वैट में भी राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के तहत हरित श्रेणी के उद्योगों को लगाने के लिए बगैर पूर्व निरीक्षण के ही इजाजत दी जाएगी। ऐसे उद्योगों को अपना सत्यापन खुद ही करना होगा। हरित उद्योग लगाने को इनकी नवीकरण फीस 25 प्रतिशत और नारंगी श्रेणी के उद्योग लगाने पर ये फीस 10 फीसदी तक घटाई जाएगी।
इसके लिए कम से कम 100 हिमाचली लोगों को रोजगार देना होगा। तीन साल तक बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के श्रम विभाग, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, ड्रग विभाग के अलावा खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग कोई निरीक्षण नहीं करेंगे। मुख्य संस्थानों में नए उद्यमियोंकी मदद के लिए इन्यूक्बेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे उद्योगों के सामान को खरीदने में भी वरीयता दी जाएगी। इनके पूर्व अनुभव या कुल बिक्री जैसी शर्तें नहीं होंगी। हरित और नारंगी उद्योगों को नामित उद्योग क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इन्हें बगैर पूर्व निरीक्षण के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।
बिजली विभाग में बंपर भर्तियां, कई पदों पर होंगी नियुक्तियां
इसके अलावा मनरेगा के कामकाज के लिए तैनात 1004 तकनीकी सहायकों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा जबकि कॉलेजों में एजुकेशन सब्जेक्ट शुरू होगा। विभिन्न श्रेणियों के 250 पद भरे जाएंगे तो बोर्ड परीक्षाओं में पांच साल तक सौ फीसदी नतीजे देने वाले शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। ये सभी फैसले वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं।
बैठक में मनरेगा के तहत पांच साल से कार्यरत 1004 तकनीकी सहायकों को दिहाड़ीदार बनाने को मंजूरी दी गई। इन्हीं तकनीकी सहायकों में से 663 को 26 सितंबर 2012 से नियमित दिहाड़ी मिलेगी। तकनीकी सहायक पिछले काफी समय से आंदोलनरत थे और मुख्यमंत्री ने उन्हें दिहाड़ीदार बनाने के लिए आश्वस्त किया था।
प्रदेश सरकार ने इसके लिए आय की सीमा बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। एनएफएसए में आने के लिए सालाना आय 12000 और 2 एकड़ सिंचाई और 12 एकड़ गैर सिंचाई जमीन होनी चाहिए। पहले इनकम और जमीन का क्राइट एरिया कम था। इसके चलते लोग एनएफएसए में नहीं आ रहे थे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एनएफएसए में 36.82 लाख लोग होने जरूरी हैं। हिमाचल में इनका आंकड़ा 31 लाख था। ऐसे में सरकार ने एक्ट में संशोधन किया है। काला चना भी सस्ते राशन में शामिल
प्रदेश सरकार ने ग्रुप (ए) में दी जाने वाली दालों में काला चना को भी शामिल किया है। वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजमा, रौंगी, सफेद चना के अलावा अब काला चना भी शामिल किया गया है। इन चार दालों में से अब ग्रुप (ए) में से उपभोक्ताओं को एक दाल दी जाएगी।
ये कई भू अधिग्रहण गतिविधियों को शुरू करने के लिए लगाया जाएगा। ऐसा ही शुल्क हरियाणा, बिहार, आसाम आदि राज्य भी ले रहे हैं। इस शुल्क के लेने का असर हिमाचल में आने वाले नए प्रोजेक्टों की लागत पर पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे में निकली है वेकेंसी, 10वीं पास करें अप्लाई
19 से 23 दिसंबर के बीच धर्मशाला में होगा शीत सत्र
राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में शीत सत्र को 19 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित करने का फैसला लिया है। इस सत्र की लगातार पांच बैठकें सोमवार से शुक्रवार के बीच होंगी।
कैबिनेट ने इन नियमों के संशोधन को भी दी मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 में नियम-263 (1), नियम 263 (2) के संशोधन, नियम 286 (ए) और 286 (बी) को जोड़ने का मंजूरी प्रदान की। बैठक में विधिक लीगल मिट्रोलॉजी एक्ट-2009 के तहत सरकार की ओर से अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) नियम-2016 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्टाफ सहित स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के शवाड में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक स्टाफ सहित खोलने की मंजूरी की प्रदान।
कांगड़ा जिले के कंदरौड़ी में आउट पोस्ट राजकीय रेलवे पुलिस को दोबारा खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में लाहौल स्पीति जिला के झालमा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय लिया गया। कुल्लू जिला की ग्राम पंचायतधौगी के रूवाड़ गांव में पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने उप तहसील देहा के घुंड तथा बगेन पटवार वृत्त को ठियोग तहसील में जोड़ने का निर्णय लिया। भरमौर के आईटीडीपी यात्री निवास को परिधि गृह में बदलने को स्वीकृति प्रदान की है।
