गोरखपुर: अब छात्रों के खाते में सीधे भेजी जाएगी स्कूल ड्रेस की रकम

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार बदलाव की तैयारी में है। इन बच्चों को अब सिला हुआ ड्रेस देने की बजाय उनके खाते में ड्रेस की कीमत सीधे भेजने की योजना बन रही है। बुधवार की सुबह विभिन्न मांगों को लेकर गोरखनाथ मंदिर में मिलने पहुंचे चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्यमी एसके अग्रवाल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने सरकारी खरीद में अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त करने का भी आश्वासन दिया है।

सीएम चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्‍यक्ष को दी जानकारी सुबह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच एसके अग्रवाल ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ड्रेस की खरीद यहां के उद्यमियों से कराए जाने की मांग की। इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब बच्चों को ड्रेस देने की बजाय उनके खाते में आनलाइन धन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, जिससे वे अपने अनुसार ड्रेस खरीद सकें। इस कदम से गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार की ओर से एक साल में दो ड्रेस दिया जाता है और प्रत्येक ड्रेस की कीमत 300 रुपये निर्धारित है। एसके अग्रवाल ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में गारमेंट पार्क की स्थापना एवं फ्लैटेड शेड बनाने की भी मांग की। औद्योगिक नीति 2017 में तकनीकी सुधार की जरूरत सीएम ने गोरखनाथ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इस्टेट एवं इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स बनाने, भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित तकनीकी केंद्र के लिए यूपी हैंडलूम की भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जिससे स्किल डेवलपमेंट एवं डिजाइन डेवलपमेंट के लिए उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा सके। एसके अग्रवाल ने औद्योगिक नीति 2017 में तकनीकी सुधार की जरूरत बतायी। जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को इसका लाभ मिल सके। कैपिटल सब्सिडी एवं ब्याज में छूट के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत बताई। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कई इकाइयों को चार साल बाद भी इस नीति का लाभ नहीं मिल पाया है। उद्यमी ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकारी खरीद में सारी अर्हता पूरी करने के बाद भी कई औद्योगिक इकाइयां इसलिए पिछड़ जाती हैं कि उनके पास अनुभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने पिछले परफार्मेंस यानी अनुभव की शर्त हटाने का आश्वासन दिया है।