चीन ने हांगकांग के लिए राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने की तेज कर दी कवायद

चीन ने हांगकांग के लिए राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने की कवायद तेज कर दी है। इस बाबत चीन की शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी तीन दिनों की एक अहम बैठक करने जा रही है। यह बैठक रविवार से शुरू होगी। उम्‍मीद की जा रही है कि 30 जून तक यानी ब्रिटिश शासन से हांगकांग की वापसी की 23वीं वर्षगांठ के पूर्व इस कानून को पारित कर लिया जाएगा। चीन इस कानून को पारति कराने की जल्‍दी में है। हालांकि, अभी कानून के मसौदे को और न ही इसके बुनियादी पहलुओं को साफ किया गया है। हालांं‍कि चीन ने कहा है कि इस कानून के बारे में चिंतित हांगकांग के लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कांग्रेस को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था।

एक मुख्‍य आयुक्‍त कार्यालय की स्‍थापना

चीन का कहना है कि यह नया कानून हांगकांग की स्‍थानीय सरकार लागू करेगी। इसके लिए एक मुख्‍य आयुक्‍त कार्यालय की स्‍थापना की जाएगी, जो स्‍थानीय सरकार को सुझाव और गाइड प्रदान करता रहेगा। चीन का कहना है कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए विदेशी और बाहरी प्रभावों से मुक्‍त रखेगा। इसके साथ ही यह हांगकांग में अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद के अपराधों पर रोक लगाएगा।

अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से चीन का सीधा टकराव

अमेरिका और यूरोपीय देशों के विरोध के बीच चीन के शीर्ष विधायी निकाय ने हांगकांग के लिए राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने का संकल्‍प लिया है।बीजिंग के इस कदम से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से चीन का सीधा टकराव हो सकता है। चीन के राष्‍ट्रयी सुरक्षा कानून को लेकर यह माना जा रहा है कि यह हांगकांग के कानूनी और राजनीतिक संस्‍थानों को कमजोर करेगा। इससे हांगकांग के अर्ध क्षेत्र की अवधाारणा कमजोर होगी।

चीन के मसौदे में अपराधों की चार श्रेणियां 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए एक मसौदा गुरुवार को राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस की देश की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे में कानून के स्‍वरूप को स्‍पष्‍ट किया गया है। कानून में अपराधों की चार श्रेणियां शामिल हैं- उत्तराधिकार, राज्य शक्ति के खिलाफ विध्‍वंस, स्थानीय आतंकवादी गतिविधियां और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए विदेशी या बाहरी विदेशी ताकतों के साथ सहयोग करना। हालांकि, इन चार प्रकार के अपराधों के लिए क्‍या दंड होगा इसका कोई विवरण चीन ने नहीं दिया है। यह चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्‍सा है।

लोकतंत्र समर्थकों को घेरने की तैयारी 

इस कानून के मसौदे से साफ हो गया है कि अब हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की खैर नहीं है। यह सीधे तौर पर राज्‍य सरकार के खिलाफ विध्‍वंस माना जाएगा। चीन मुक्‍त हांगकांग की मांग करने वाले अब आतंकवादी की श्रेणी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं अब इन लोकतंत्र समर्थकों को अगर कोई देश संरक्षण या प्रश्रय देता है तो वह भी कानून का उल्‍लंघन माना जाएगा। इस कानून के जरिए चीन ने बहुत चतुराई से लोकतंत्र समर्थकों के सभी दरवाजे बंद करके हांगकांग को एक कम्‍युनिष्‍ट राज्‍य की ओर अग्रसर कर रहा है।