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संसद की सूचना और तकनीकी की स्थायी संसदीय समिति ने माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अफसर को 18 जून को पेश होने को बोला है। नए IT कानूनों को लेकर केंद्र के साथ चल रहे टकराव के मध्य ट्विटर के अफसर को पेश होने के लिए बोला गया है। जिसके अंतरगर्त संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के अफसर को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। जिसके अतरिक्त डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जानें वाली है। संसद भवन से जुड़े सूत्रों ने बोला कि सोशल मीडिया कंपनी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया जानें वाला है।
जंहा इस बात का पता चला है कि पैनल नई IT कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैन्युप्लेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के अफसर से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ की जा सकती है और इस पर और अधिक चर्चा हो सकती है। संसदीय समिति का पैनल पहले ट्विटर का पक्ष सुनेगा और जिसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के अफसर को नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने, सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग सहित डि़जिटल विश्व में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान पर सबूत पेश करने का मौका देने वाला है।
इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर करने वाले है। जंहा इस बात ला पता चला है कि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच इस वर्ष फरवरी से टकराव शुरू हुआ था। इस बीच केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने ट्विटर से उस कंटेंट को हटाने और ब्लॉक करने के लिए कहा था, जो मोदी सरकार के प्रशासन को लेकर आलोचना करने में लगे हुए थे।
Parliamentary Standing Committee on Information & Technology asks Twitter to appear before them in Parliament Complex on June 18 on safeguarding citizens’ rights & prevention of misuse of social/online news media platforms incl special emphasis on women security in digital space'
— ANI (@ANI) June 15, 2021
