तीनों सेनाओं के पास हथियारों की कोई कमी नहीं : निर्मला सीतारमण

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की तीनों सेनाओं के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों को बताने के लिए पहली बार लुधियाना पहुंची सीतारमण ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पहली बार तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को हथियारों की खरीद के अधिकार दे दिए हैं। तीनों सेनाओं को फंड मुहैया करवाया गया है और वह अपनी जरूरतों के अनुसार हथियारों की खरीद कर रहे हैं। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए क्या उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? इस सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल को केंद्र सरकार ने जीएसटी में बाकायदा रखा है और फिलहाल लिस्ट में उस पर जीरो फीसद टैक्स है। राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही इसे जीएसटी में शामिल कर रेट निर्धारित किए जाएंगे, ताकि जीएसटी के कानून में किसी तरह का फेरबदल करने के लिए इसे पुनः लोकसभा व राज्यसभा में लाने की जरूरत न पड़े।

रक्षा मंत्री ने बिना किसी राज्य का नाम लेते हुए कहा कि एक राज्य सरकार का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से रोजाना नौ हजार करोड़ रूपये का राजस्व बढ़ गया, जबकि एक अन्य राज्य का सात करोड़ रुपये रोजाना राजस्व बढ़ा है। यदि राज्य सरकारें इसे लेकर चिंतित हैं तो उन्हें अपने टैक्स में कुछ कमी लानी चाहिए, ताकि जनता को इस समय राहत दी जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या का जल्द हल निकालेगी।

श्री अमरनाथ यात्रा पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि इस संबंध में सेना को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और श्रद्धालु बेखौफ धार्मिक यात्रा में जा सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन आफ कंट्रोल पर युद्धविराम की घोषणा के बाद लगातार आतंकी हमलों पर सीतारमण ने कहा कि सेना अपनी ओर से युद्धविराम जारी रख रही है, लेकिन हमारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कहा है कि यदि कोई युद्धविराम में नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

यूक्रेन से हथियारों की खरीद में रक्षा मंत्रालय के अफसरो के स्कैम की खबरों को अफवाह बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस एजेंसी के साथ स्कैम होने की बात कही जा रही है, उससे भारत का कोई संबंध ही नहीं है। यह कोरी अफवाह है। हथियारों की खरीद को लेकर यूक्रेन की सरकार से हमारा समझौता हुआ है। हमारे बीच कोई तीसरी एजेंसी या कंपनी नहीं है। यूक्रेन सरकार ने डील के बाद कुछ सामान्य सवाल पूछे थे, जिसका जवाब दिया गया है। इसमें किसी अफसर के शामिल होने की बात ही नहीं है।

किसानोें से सीधी बात करेगी केंद्र सरकार

पंजाब के किसानों द्वारा एक जून से सब्जी मंडी में अपने उत्पाद न ले जाने की घोषणा किए जाने पर रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काफी कुछ किया है और यदि उन्हें किसी तरह की समस्या है तो उनसे फिर सीधे बात करने को तैयार है, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या न हो।