भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) 21 जुलाई को सभी दूरसंचार कंपनियों के साथ वायस और डाटा शुल्कों के लिए ‘न्यूनतम मूल्य’ पर चर्चा करेगा. कुछ कंपनियां इसकी मांग कर रही हैं.
मौजूदा दूरसंचार कंपनियों का एक वर्ग डाटा और वॉयस कॉल्स के लिए ‘न्यूनतम कीमत’ निर्धारित करने की मांग कर रहा है लेकिन क्रियान्वित करने का मतलब होगा कि बाजार में मुफ्त में दी जा रही सेवाएं समाप्त हो जाएंगी.
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इसके अलावा अभी तक ऑपरेटरों को दरें तय करने की आजादी है और उन्हें किसी प्लान की जानकारी ट्राई को उसे पेश करने से सात दिन पहले देनी होती है. ऐसे में न्यूनतम मूल्य तय होता है तो इस व्यवस्था में भी बदलाव होगा.
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एक अधिकारी ने कहा कि नियामक ऑपरेटरों से दरों पर न्यूनतम फ्लोर मूल्य को लेकर उनकी राय पूछेगा और साथ ही ऑपरेटरों से इस तरह की दर तय करने का गणित भी पूछा जाएगा.