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देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों तथा न्यायिक अधिकारियों के मुद्दों को हल करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
बीपीआरडी पर देश में बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का जिम्मा है। यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन काम करता है। बीपीआरडी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
