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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते आम बजट की जमकर तारीफ की। बजट को किसानों के हित में बताते हुए उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि केंद्र आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत को लेकर हमेशा तैयार है। यदि सरकार की कोई गलती, कानून में कोई कमी तो सरकार को बताया जाना चाहिए। कुछ लोगों की तरफ से किसानों को गुमराह किया जा रहा है।
26 जनवरी को तिरंगे के अपमान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान निकलना चाहिए। 18 माह तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसानों की ओर से इस बारे जवाब नहीं मिला। कृषि कानून देश के करोड़ों किसानों के लिए लाया गया है। सभी को इससे लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
पूरे देश ने बजट को सराहाः गोयल
पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय बजट दूरदर्शी है। कर दाताओं पर बोझ नहीं डाला गया है। मध्यमवर्ग, किसान, व्यापारियों सबका ख्याल रखा गया है। पूरे देश ने बजट को सराहा है। यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला और विकास की गति तेज करने वाला है। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले छह वर्षों में महिलाओं को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, शौचालय की सुविधा दी गई। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिली है। स्वच्छता, आयुष्मान, सभी घरों में बिजली, इंटरनेट की सुविधा से कोरोना संकट के दौरान लोगों को घर मे रहने में आसानी हुई। इंटरनेट से बच्चों की पढ़ाई हो सकी। यदि इन क्षेत्रों में सरकार ध्यान नहीं देती तो कोरोना संकट का सामना करने में दिक्कत होती।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज से अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिली है। आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। हाई वे और रेल पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बजट में नए भारत की नींव रखी गई है। मोदी सरकार बनने से पहले रेलवे में प्रति वर्ष 40-45 हजार करोड़ का निवेश होता था। इस वर्ष 2 लाख 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में करने की वित्त मंत्री ने घोषणा की है।
अगले तीन साल में रेलवे डीजल मुक्त हो जाएगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसी तरह से हाईवे के विस्तार के लिए बड़ी राशि खर्च होगी। रेल और सड़क में निवेश से विकास में तेजी आएगी। परिवहन लागत में कमी आएगी। अगले तीन साल में रेलवे डीजल मुक्त हो जाएगा। इससे दिल्ली सहित देश मे वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। सरकार भारत को फ्यूचर रेडी बनाने में लगी हुई है और यह बजट इसका आधार है।
उन्होंने कहा कि यह बजट देश के युवा, महिलाएं, किसान, कामगार, वंचित वर्ग सभी के लिए है। बिना भेदभाव के सभी वर्गों तक सरकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं। पीएम मोदी के लिए सौर ऊर्जा मिशन है। मनमोहन सिंह सरकार में 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ था लेकिन अब एक लाख मेगावाट और 2022 तक 1.75 लाख मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 4.50 लाख अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। रेलवे भी 2030 तक शतप्रतिशत अक्षय ऊर्जा से रेल चलाने का लक्ष्य रखा है। आइटीपीओ का काम और द्वारका में अंतरराष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर में
बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी बोले रेल मंत्री
रेल मंत्री ने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जमीन उपलब्ध नहीं गई इसलिए बुलेट ट्रेन परियोजना पर असर पड़ा है। गुजरात में 90 फीसद जमीन मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में लगभग 30 फीसद मिली है। गुजरात में टेंडर आवंटित कर दिया गया है। कोरोना से भी काम में देरी हुई है। आने वाले समय में सात अन्य रूट पर हाई और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। डीपीआर बनाने का काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी से पैसेंजर कॉरिडोर बनाने की तैयारी। किसानों के लिए 150 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं जिससे 50 हजार टन खाद्य सामाग्री की ढुलाई हुई। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेफ्रिजेटेड वैन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा क्षेत्र में 108 स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग होगा। विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा यहां फैक्ट्री लगाने के लिए।
रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जमीन नहीं मिलने से रेल की कई परियोजनाओं पर काम में बाधा आयी है। एक परियोजना का काम 1974 से अबतक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तैयार किया। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान गरीबों का विशेष ध्यान रखा। भारत ने पहले जीवन बचाया, फिर जीविका और अब दोनों को बचाकर देशी से आगे बढ़ रहा है।
