नागपुर में RSS की बैठक, नए सरकार्यवाह होंगे दत्तात्रेय होसबोले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से नागपुर में शुरू हो गई है. तीन दिन तक चलने वाली ये बैठक यूं तो हर साल होती है लेकिन इस बार की बैठक इस मायने में खास है क्योंकि ये नागपुर में हो रही है. इसके अलावा संघ के नए सरकार्यवाह के नाम पर मुहर लगनी है. सूत्रों के मुताबिक दत्तात्रेय होसबोले का सरकार्यवाह बनना तय माना जा रहा है. इसका औपचारिक ऐलान शनिवार को होगा.

संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हर तीन साल बाद नागपुर में होती है. वैसे इस बार की बैठक के खास होने का एक कारण और है. माना जा रहा है कि इस बैठक में आरएसएस के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व में कुछ बदलाव हो सकते हैं. चर्चा संघ में नंबर दो की भूमिका मानी जाने वाली सरकार्यवाह की जिम्मेदारी की है.

गौरतलब है कि सरकार्यवाह के पद पर भैयाजी जोशी पिछले 9 साल से हैं. इस बार उनकी जगह ये जिम्मेदारी सहसरकार्यवाह दत्रात्रेय होसबोले को दी जा सकती है. वैसे भैयाजी जोशी की जगह होसबोले को जिम्मेदारी मिलने की चर्चा पिछली प्रतिनिधिसभा की बैठक में भी उठी थी लेकिन तब भैयाजी को ही इस पद पर बने रहने को कहा गया और मामला टल गया.

माना जा रहा है कि इस बार भैया जी जोशी को उनकी मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त किया जा  सकता है और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद दत्रात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर दो की भूमिका में आ सकते हैं. भैयाजी जोशी खुद अपने स्वास्थ कारणों के चलते पदमुक्त होने का आग्रह कर चुके हैं.

हर तीन साल पर होती है ये बैठक 

हर तीन वर्ष पर प्रतिनिधि सभा की संगठन मुख्यालय नागपुर में होने वाली बैठक में संघ के सरकार्यवाह (एक तरह से कार्यकारी प्रमुख) का चुनाव किया जाता है. इसके साथ ही संघ के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होती है. सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होता है.

सुरेश भैयाजी जोशी का कार्यकाल पूरा

मौजूदा सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के तीसरे कार्यकाल का भी तीसरा साल इसी मार्च के महीने में पूरा हो रहा है. जोशी काफी पहले से पद मुक्त होने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार वे शायद ही एक और कार्यकाल संभालने के लिए तैयार हों. सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को संघ का अगला सरकार्यवाह चुना जा सकता है. उनका नाम इसके लिए तय कर लिया गया है. शनिवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में औपचारिक ऐलान किया जाएगा.