पश्चिम देशों के शक्तिशाली नाटो को टक्कर देगा SCO, जाने भारत को जुड़ने का क्या होगा फायदा?

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाना है। हालांकि पश्चिम एशिया इसे दूसरे तरीके से देखता है उसका मानना है कि SCO का मुख्य उद्देश्य नाटो के बराबर खड़ा होना है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी देशों का एक प्रभावशाली संगठन है। 

भारत एससीओ में फिलहाल पर्यवेक्षक की हैसियत से शामिल है। उसका पुराना सहयोगी रूस शुरू से ही भारत को स्थायी सदस्य के तौर पर जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन भी उसे एससीओ में शामिल करने का इच्छुक है, यही कारण है कि चीन ने इस बार भारत को एससीओ में शामिल करने की घोषणा कर दी है।

बता दें कि भारत ने सितंबर 2014 में एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। हालांकि पडोसी पाकिस्तान भी एससीओ का पर्यवेक्षक देश है और भारत की तरह ही रूस और चीन ने पाकिस्तान की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जिसे इस बार भारत के साथ इस संगठन में शामिल किया जाएगा। खास बात ये है कि एससीओ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमरीका ने 2005 में संगठन में पर्यवेक्षक देश बनने के लिए आवेदन किया था जिसे नकार दिया गया। वहीं एससीओ में भारत के स्‍थायी सदस्य बनने से अब उसका महत्व भी बढ़ जाएगा। 

भारत को क्या होगा फायदा
एससीओ में स्‍थायी सदस्यता हासिल करने के बाद भारत को बड़ा फायदा ये होगा कि वह दुनिया के एक ऐसे बड़े संगठन में शामिल हो जाएगा जो दुनिया की 20 फीसदी जीडीपी को संचालित करता है। SCO में शामिल होने के बाद भारत क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धता में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकेगा।

इसके अलावा मध्य एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। वहीं एससीओ में भारत की उपस्थिति क्षेत्रीय एकीकरण के लिए देश के उद्देश्य, सीमाओं के बीच कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी।