प्याज को राजनीति के चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास

केंद्र सरकार ने नेफेड एवं एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) को बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज की खरीदारी शुरू करने का निर्देश दिया है। किसानों से 17-20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदारी प्रारंभ भी कर दी गई है। इससे किसानों को तत्काल राहत और आगे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

…ताकि काबू में रहे प्‍याज की कीमत

प्याज की कीमत को नियंत्रित रखने और राजनीतिक विमर्श से बचाने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। किसानों को आश्वस्त करते हुए अगले सीजन के प्याज की खरीदारी सुनिश्चित करने की भी पहल की गई है। सरकार ने इसके लिए अग्रिम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है। इससे कालाबाजारी पर नियंत्रण, बफर स्टॉक में वृद्धि और कीमतों में गिरावट को रोका जा सकेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ताजा रजिस्ट्रेशन प्याज की उन फसलों के लिए प्रभावी होगा, जिनकी बुवाई जून-जुलाई से शुरू होने वाली है। किसानों को दाम अधिक मिलने पर खुले बाजार में भी बेचने की आजादी रहेगी।

इस साल प्‍याज उत्‍पादन में कमी आने का है अनुमान

सारे प्रयास सावधानी के तौर पर किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय का आकलन है कि इस वर्ष प्याज के उत्पादन में लगभग 47 लाख टन की कमी आएगी। सिर्फ महाराष्ट्र में लगभग 34.31 लाख टन उत्पादन गिरने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले समय में प्याज का भाव आसमान चढ़ सकता है। इस वर्ष 254.73 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान है, जबकि विगत वर्ष 302.08 लाख टन हुआ था। देश में सबसे ज्यादा लगभग तीन चौथाई प्याज का उत्पादन रबी मौसम में ही होता है।

प्याज दो तरह से करता है वोट को प्रभावित

प्याज का राजनीति से दशकों पुराना संबंध है। अभी यह दो तरह से वोटरों पर असर डाल रहा। पहला किसानों को प्याज की कम कीमत मिल रही है और दूसरा उपभोक्ताओं को भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। सिर्फ बिचौलिओं की चांदी है। महाराष्ट्र की जिन मंडियों में प्याज की आवक कम है, वहां कीमत अच्छी मिल रही है, किंतु जहां ज्यादा आवक है, वहां के किसान ठगे जा रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के चलते औने-पौने दाम पर बेचना मजबूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को बेचने के बजाए भंडारण की सलाह दी है, ताकि बाजार में मांग बढ़ने पर सितंबर-अक्टूबर में अच्छी कीमत मिल सके।