महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने यूपी की योगी सरकार के एक लाख रुपये के मुकाबले सूबे के किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक की कर्ज माफी का तोहफा दिया है। हालांकि किसान कर्ज माफी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, लेकिन इससे सूबे के 40 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे। 89 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 34000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दी है।अभी अभी: ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बस, 30 से ज्यादा लोग घायल, और दो की हुई मौत…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कर्ज माफी योजना का एलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफी छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। कुछ किसानों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 2012 से सूखे की स्थिति है और उसके बाद से कई किसान कर्ज नहीं अदा कर पाए हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक की यह सबसे अधिक किसान कर्ज माफी है। हालांकि इससे पहले कर्जमाफी की गई थी लेकिन, सीमांत व लघु किसानों को उसका फायदा नहीं मिला था। गौरतलब है कि इस महीने के 1 जून से 8 जून तक किसानों ने आंदोलन किया था। सरकार में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों की कोर कमेटी के साथ समझौता कर 25 जुलाई तक कर्ज माफ करने का वादा किया था। समझौते के बाद स्वाभिमानी शेतकारी (किसान) संगठन के नेता सांसद राजू शेट्टी ने कहा था कि अगर 25 जुलाई से पहले किसानों का लोन माफ नहीं हुआ, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा।
बैंकों को किस्तों में कर्ज अदा करेगी सरकार
कर्जमाफी की घोषणा से सरकारी तिजोरी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा लेकिन, इसका सामना करने के लिए बैंकों के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चार साल में राज्य सरकार बैंकों को किस्तों के जरिये कर्ज की रकम अदा करेगी। इसके अलावा सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी। राज्य के सभी मंत्री और विधायक एक महीने का वेतन नहीं लेंगे और सरकारी कर्मचारियों से भी एक दिन का वेतन दान करने की अपील की गई है।
इन्हें नहीं मिलेगा कर्ज माफी का लाभ
फडणवीस ने कहा कि वर्तमान और भूतपूर्व मंत्री, क्लास वन अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले किसान और वैट नंबरधारी किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन, नियमित रूप से कर्ज भरने वाले किसानों को 25 फीसदी रिटर्न दिया जाएगा।