बजट 2017: यात्री किराया न बढ़ाकर राहत दे सकता है रेलवे

रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर ट्रैफिक वीनू माथुर ने कहा कि रेलवे का अलग से बजट नहीं होने से भले ही इस बार का रेल बजट लोकलुभावन नहीं होगा, लेकिन आम बजट के साथ रेल बजट के पेश होने से निश्चित ही रेलवे को फायदा मिलेगा। पिछले साल देखा गया कि रेलवे का ट्रैफिक नहीं बढ़ा। इस साल सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। रेलवे को अब सरकार रास्ता दिखाएगी।

यात्रा किराया नहीं बढने से रेलवे को हर साल करीब 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। अब फंड की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। लोकलुभावन बजट पेश होने का नतीजा यह हुआ है कि फ्रेट पर इसका भार बढ़ता चला गया। 

बजट भाषण में कम पिंक बुक से मिलेगी ज्यादा जानकारी
उत्तर रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक एके पूठिया ने कहा, रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिए जाने से आम लोगों को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें रेलवे की योजनाओं से अवगत होने का मौका नहीं मिलेगा। रेलवे के लिए जारी होने वाले पिंक बुक में योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सभी जोन की तरफ से रेलवे बोर्ड को योजना सौंपी गई है। रेलवे के लए जो भी वर्क सेंक्शन होगा उसकी जानकारी वेब साइट पर मिलेगी। आम जनता के लिए इस बार का बजट बेहतर होने की उम्मीद है। रेल सेफ्टी पर भी बजट में विशेष प्रावधान रहने की उम्मीद है।

इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सरकार का फोकस
आम बजट के साथ रेलवे बजट को पेश किए जाने के पीछे यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कवायद में है। आमतौर पर होता यह है कि रोड परिवहन व रेल परिवहन की व्यवस्था एक ही जगह पर होती है। जबकि होना यह चाहिए कि जहां रोड परिवहन विकसित किया जा रहा है वहां रेल परिवहन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आम बजट में रेल बजट समाहित होने से केंद्र सरकार इंटिग्रटेड ट्रांस्रपोर्ट सिस्टम को विकसित कर सकती है। यह भी संभव है कि जहां रेलवे का पुल बन रहा हो वहां रोड परिवहन का पुल भी साथ में विकसित कर दिया जाए।