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योगी सरकार आधी रात तक एक्शन में है। बीती रात एक बजे तक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जेवर में एयरपोर्ट को योगी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है।
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वहीं 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला भी किया गया है. इसके अलावा राज्य की तमाम योजनाओं में अब ‘मुख्यमंत्री’ नाम जोड़ने का फैसला भी किया गया है।
शराब को लेकर बड़ा फैसला :
शराब की दुकानों पर कड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि हाईवे पर बनीं शराब की दुकानों को आवासीय इलाकों में ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं,बिजली को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। यूपी के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। 14 अप्रैल से ज़िला हेडक्वार्टर में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं।
100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन का आदेश :
इस मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन करने के आदेश दिए। बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने अफ़सरों को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में रात एक बजे तक बैठक चली है.14 अप्रैल को पियूष गोयल के साथ ऊर्जा मंत्री श्री कान्त शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2018 के अंत तक यूपी के हर घर में बिजली पहुंचने का संकल्प है। प्रमुख तीर्थ स्थलों को 24 घंटे बिजली पर प्रेजेंटेशन हुआ। बिजली चोरी पर सरकार सख्त रहेगी और कड़े प्रावधान लागू होंगे।
नोएडा के पास जेवर में बनेगा एयरपोर्ट :
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन योजनाओं में देरी हुई, योगी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा के पास ही जेवर में अब एयरपोर्ट बनेगा। मायावती के राज में इसका फैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी।
योजनाओं में जुड़ेगा मुख्यमंत्री नाम :
इस बैठक में यूपी सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर ‘मुख्यमंत्री’ नाम लगाने का फ़ैसला किया है। अखिलेश सरकार में अधिकत्तर योजनाओं में सबसे पहले ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया था. जैसे- समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा।
यूपी में कारोबार को आसान करने के लिए गुजरात की तर्ज पर ऑनलाइन ऐप शुरू हो सकता है। सीएम योगी ने गुरुवार देर रात सभी 6 विभागों के प्रेजेंटेशन को विस्तार से देखा और जो कमियां थीं उसको चिह्नित किया। साथ ही अलग-अलग विभागों के सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया।
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