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पटना : गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अपने अधीनस्थों से रंगदारी वसूलने के संदेह में डीआईजी रैंक के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मंत्रालय ने बुधवार रात इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर शफी-उल-हक को कथित भ्रष्टाचार का दोषी पाया। अधिसूचना राज्य की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मंगलवार को की गई एक रिपोर्ट पर आधारित थी।
आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट के अनुसार, हक को इस साल जून से पहले मुंगेर क्षेत्र में डीआईजी के रूप में सौंपा गया था। मुंगेर में रहने के दौरान वह पुलिस विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों से रंगदारी वसूलने में शामिल था। उनके पास मुंगेर पुलिस उप-निरीक्षक मोहम्मद उमरान नाम का एक विश्वसनीय अधिकारी भी था। उमरान ने विभाग के युवा कर्मचारियों से रंगदारी वसूलने के लिए एक एजेंट को नियुक्त किया था।
उसके खिलाफ कई आरोपों के आधार पर एक जांच की गई, और दावे वास्तविक साबित हुए। नतीजतन, 19 जून, 2021 को उनका पटना पुलिस मुख्यालय में तबादला कर दिया गया। वह आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच के लिए भी उत्तरदायी था।
19 जून को मुंगेर से स्थानांतरित होने के बाद, हक ने तब तक एक पोस्टिंग की प्रतीक्षा की जब तक कि उनके निलंबन की अधिसूचना जारी नहीं हो गई। उनके निलंबन के दौरान गृह मंत्रालय ने उन्हें पटना रेंज के आईजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया है।
