गांधी और अटल की पार्टियां बता रहीं दलबदलुओं को स्टार
अमित शाह ने कहा, हम यूपी को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। कहा कि हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की। कहा कि कालेधन के खिलाफ हमने अभियान चलाया। उन्होंने कहा, आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 80 में से 73 यूपी में न मिलती तो केंद्र में भाजपा की सरकार न बनती। उन्होंने कहा कि मेनीफेस्टो को 9 भागों में बांटा है और इसमें किसानों का खास खयाल रखा है। इस घोषणापत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है।
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घोषणापत्र के हाईलाइट्स
-किसानों का फसली ऋण शत-प्रतिशत माफ होगा।
-भूमिहीन मजदूरों को 2 लाख का बीमा।
-बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता।
-डेढ़ लाख पुलिस के खाली पद भरे जाएंगे।
-हर व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर भरी जाएगी।
-यांत्रिक कत्लखाने तत्काल बंद होंगे।
-हर जिले में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स।
-खनन माफियाओं के लिए भी टास्क फोर्स।
-सभी विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई।
– 24 घंटे बिजली, सबको साफ पानी।
– बिना भेदभाव लैपटॉप और एक साल तक 1 जीबी डाटा फ्री।
-शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान
-नए एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे।
-प्रदेश में मेट्रो का विस्तार।
-गरीब कल्याण कार्ड जारी कर हर गरीब की मदद।
-500 करोड़ का छात्रवृत्ति कोष।
-गरीब घर में बेटी पैदा होते ही 5 हजार की मदद।
ये वादे भी शामिल
– डायल 100 योजना को अपडेट करेंगे।
– वर्ग 3 व वर्ग 4 की भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त।
– 3 नई महिला बटालियन बनेंगी।
– 2019 तक हर घर में पहुंचेगी बिजली।
– नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनेंगे।
-150 करोड़ रुपये की लागत से डेयरी विकास की स्थापना की जाएगी।
-बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की होगी डी-सिल्टिंग। नए बांधों बनेंगे।
-हर खेत को पानी देने के लिए 20 हज़ार करोड़ से बनेगा ‘मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड’।
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर इच्छुक व जरूरतमंद किसान को मिलेगा।
-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की होगी व्यवस्था।
– भूमिहीन कृषि मज़दूरों को गौधन योजना के तहत मिलेंगे दुधारू पशु।
– 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा।
– भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार।
– मंदिर पर पुराने एजेंडे पर कायम, संवैधानिक तरीके से बनाया जाएगा राम मंदिर।
– लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
-ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की राय जानी जाएगी।
– छह एम्स बनाने की व्यवस्था।
– प्रदेश के हर जिले में होंगे तीन महिला पुलिस स्टेशन