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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-पूर्व चर्चा के तहत शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी मुआवजा बकाया चुकाया है। उन्होंने राज्यों से उस योजना का लाभ उठाने के लिए भी कहा, जिसमें केंद्र राज्यों को तय सुधारों के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त कर्ज देता है।
एक बयान के अनुसार वित्त मंत्री ने वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजे के बकाया के जरिये राज्यों को केंद्र सरकार के समर्थन की बात कही। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए।
