भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेबिट कार्डों से किए जाने वाले भुगतानों पर एमडीआर शुल्क में 1 अप्रैल से भारी कटौती का प्रस्ताव किया है, ताकि दुकानदारों, विशेषकर छोटे दुकानदारों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।

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केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपये सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों तथा बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के मर्चेंट हेतु एमडीआर शुल्क सौदा मूल्य का 0.40 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में मसौदा परिपत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान आदि पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाया जाता है।
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