#बड़ी खबर: अब आपका आधार भी सुरक्षित नहीं…, दो साल में छह लाख एनरोलमेंट कर चुके हैं जालसाज

हर सेंटर पर इस्तेमाल होता है ऑथेंटिकेशन बाईपास सॉफ्टवेयर!
ऑनलाइन पेपर लीक के बाद अब आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट में लचर सिक्योरिटी सिस्टम का मामला सामने आया है। देश में आधार कार्ड का एनरोलमेंट 2011 में शुरू हुआ था। दावा किया जा रहा है कि अब तक 111 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। इनमें यूपी में 18.40 करोड़  एनरोलमेंट शामिल हैं। सूत्रों का दावा है कि कानपुर में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का खेल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि आधार के लिए एनरोलमेंट करने वाले सभी सेंटर ऑथेंटिकेशन बाईपास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हर सेंटर की जांच हो तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है।

प्रति एनरोलमेंट 20 रुपये मिलते हैं
आधार कार्ड एनरोलमेंट के लिए एजेंसी को यूआईडीएआई 25 से 35 रुपये प्रति एनरोलमेंट भुगतान करती है। इसमें से ऑपरेटर को 20 रुपये मिलते हैं। इसके लिए आधारकार्ड बनवाने वाले से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन, आधार पंजीकरण केंद्रों पर आवेदकों से 50 से 150 रुपये तक एनरोलमेंट के लिए वसूले जाते हैं।

डीजीपी से 50 हजार के रिवार्ड की सिफारिश
आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने डीजीपी से फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाली टीम को 50 हजार रुपये का पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में खुलासा करने वाली टीम में इंस्पेक्टर अभिनव सिंह पुंडीर, सब इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय, कांस्टेबल विजय वर्मा, गौरव सिुंह, धर्मेद्र और मिथलेश शामिल हैं। जबकि मुकदमे के विवेचक एसटीएफ के साइबर क्राइम थाने के विवेचक आईपी सिंह हैं।

यूपी समेत कई राज्यों में चल रहा है खेल
आईजी एसटीएफ ने बताया कि लखनऊ, कुशीनगर, देवरिया में फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर केस दर्ज है। दूसरो राज्यों में भी ऐसा खेल चल रहा है।

दरअसल फर्जी आधार कार्ड के सामने आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए अधिकार कार्ड अनिवार्य कर दिया। इसके बाद कार्ड बनाने वाली संस्था यूएचडीएआई ने आधार कार्ड की जांच शुरू की। इस क्रम में करीब 81 लाख आधार कार्ड के लिए दिए गए कागजात और बायोमेट्रिक डाटा सही नहीं पाए गए।

यूएचडीएआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच में संदिग्ध पाए गए आधार कार्डों को ब्लॉक कर दिया। सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि हाल के दिनों में कुछ आतंकियों द्वारा आधार कार्ड बनाने में सफलता हासिल कर लेने की बात सामने आई है। इसके बाद आधार कार्ड की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

देश में 1.12 अरब आधार कार्ड
इस समय देश में एक अरब 12 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। यह देश की जनसंख्या का करीब 89 फीसदी है। सरकार आधार कार्ड को सभी मद में अनिवार्य बनाना चाहती है। इस मामले से जुड़ा विवाद फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।