बड़ी खबर: अब केजीएमयू से खून खरीदना होगा महंगा, मरीजों के लिए बढ़ी मुसीबते..

बड़ी खबर: अब केजीएमयू से खून खरीदना होगा महंगा, मरीजों के लिए बढ़ी मुसीबते..

केजीएमयू में इलाज कराने आने वाले मरीजों पर बोझ बढ़ने वाला है। यहां मिलने वाले खून की कीमत में जल्द इजाफा हो सकता है। ब्लड का दाम प्रति यूनिट पचास प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।बड़ी खबर: अब केजीएमयू से खून खरीदना होगा महंगा, मरीजों के लिए बढ़ी मुसीबते..अब दिल्ली में बनेगा राम रहीम का डेरा मुख्यालय, लागत सुनकर उड़ जायेंगे आपके होश…

न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (नेट) की जांच का बजट न होने से ब्लड यूनिट का शुल्क 200 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाया जा रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने अभी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि जल्द ही इसे मंजूरी मिलने वाली है।

केजीएमयू का ब्लड बैंक प्रदेश का एकमात्र ऐसा बैंक है जहां मरीज की नेट की जांच करके ब्लड यूनिट मात्र चार सौ रुपये में मिलती है। यह शुल्क जनरल वार्ड के लिए है। हालांकि पेइंग व प्राइवेट वार्ड में भी ज्यादा शुल्क नहीं है।

इससे सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों के तीमारदार तक ब्लड लेने यहां आते हैं। लेकिन पिछले कुछ माह से नेट की जांच का बजट न मिलने से संकट आ गया है। केजीएमयू प्रशासन भी बजट नहीं दे पा रहा।

ऐसे में ब्लड बैंक के अधिकारियों ने प्रति ब्लड यूनिट दाम दो सौ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव केजीएमयू प्रशासन को भेजा है। कुलपति ने इसे कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा है।

अधिकारियों का कहना है कि संस्थान में मरीजों को दिए जाने वाला ब्लड बाहर से काफी सस्ता है। ऐसे में दो सौ रुपये बढ़ोत्तरी का मरीजों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लड बैंक की प्रभारी डॉ. तुलिका चंद्रा ने बताया कि प्रस्ताव पर जल्द ही मुहर लगेगी।

सरकारी अस्पताल से भी सस्ता ब्लड

सरकारी अस्पतालों में प्रति यूनिट खून के छह सौ रुपये लिए जाते हैं। जबकि वहां नेट की जांच तक नहीं की जाती। उधर, केजीएमयू में नेट की जांच के बाद भी मरीजों को चार सौ रुपये यूनिट के हिसाब से ब्लड मुहैया कराया जा रहा है। दो सौ रुपये बढ़ने पर यहां सरकारी अस्पताल के बराबर रेट पहुंचेगा। 

कार्यपरिषद की बैठक में तय हो सकती कीमत

केजीएमयू में होने वाली कार्यपरिषद की बैठक में भी खून के रेट बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। कमेटी की मुहर के बाद इसे लागू किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि रेट बढ़ाने के लिए कोई भी अधिकारी खुद निर्णय लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में बैठक में कमेटी के जरिए इस पर मुहर लगवाई जाएगी। 

 

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