#बड़ी खबर: एक राष्ट्र एक चुनाव, सरकार को संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार

जबकि वास्तविक खर्च कहीं इससे ही ज्यादा जाता है। सीएमएस के आंकलन के अनुसार 14वीं लोकसभा के चुनाव में करीब 30,000 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। इसमें सरकार का शेयर करीब 7000 से 8000 करोड़ रूपया रहा है। उसने राज्य विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों पर होने वाले खर्च को 60,000 करोड़ बताया है।

इसमें सरकारी का खर्च करीब 16,000 करोड़ के आसपास है। सीएमएस के अनुमान के अनुसार जिस कदर महंगाई बढ़ रही है। उसे ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में चुनावों पर ही देश का करीब 80,000 करोड़ रूपया खर्च होगा। इसमें सरकार का खर्च करीब 20,000 करोड़ के करीब बैठेगा। सीएमएस रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएं तो खर्च घटकर आधा रह जाएगा। 

आसान नहीं है एक राष्ट्र एक चुनाव की राह 
वैसे पीएम मोदी बेशक एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत में जमकर जुटे हुए हैं। मगर इसकी राह आसान नहीं दिख रही है। एक तो मामले में सरकार की रफ्तार सुस्त है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इसके लिए सभी सियासी दलों को राजी करना पड़ेगा। और कारगर कानून भी बनाने पड़ेंगें।

हालांकि चंद माह पहले चुनाव सुधार की वकालत करते हुए नीति आयोग ने सरकार को जो सुझाव दिए हैं। उसमें देश के चुनाव दो भाग में कराने की बात कही गई है। यानि नीति आयोग का जोर ढ़ाई वर्ष पर चुनाव कराने का है। ताकि राजनीतिक संतुलन भी बना रहे।

अगर आयोग की बात मानी गई तो लोकसभा चुनाव 2019 के साथ देश के आधे राज्यों के चुनाव होंगे। और शेष राज्यों के चुनाव 2021 में संपन्न हो सकेंगे। इसके अलावा विधि आयोग ने भी अलग से सिफारिशें की है। अब सरकार ने संसदीय समिति के रिपोर्ट की इंतजार करने के साथ भूपेंद्र यादव को इस कार्य में जुटा रखा है कि वे सभी रिपोर्टों का अध्ययन कर मामले में उचित ड्राफ्ट तैयार करें।