#बड़ी खुशखबरी: सरकार के इस बड़ा फैसले से कर्मचारियों को मिलेगी 300 पदों पर भर्ती और भी बहुत कुछ

बैठक में 5 बीघा तक अवैध कब्जों को लेकर बनाई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जलरक्षकों का मानदेय 1700 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।

इसके अलावा जल रक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पैट टीचर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। पैट शिक्षकों को जेबीटी के बराबर लाभ देने पर भी फैसला लिया गया है।

अब पैट टीचर को छुट्टियां मिल सकेगी व उनका तबादला भी हो सकेगा। 

सरकार के इस फैसले से पंचायतों में लगे 4000 वार्टर गार्ड लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सरकार ने इनके मानदेय में भी 800 रुपये की बढ़ोतरी की है।

अब इन्हें 1700 रुपये के बजाए 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है।

अब इन कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के बराबर पे स्केल मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में जो भी छुट्टियां होगी। इन कर्मचारियों को मिलेगी।

सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसका फायदा, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ आदि कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

दुर्गम इलाकों में डाक्टरों की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नीति को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने दुर्गम में सेवाएं देने वाले जनरल ड्यूटी आफसरों (जीडीओ) को सामान्य क्षेत्र से अधिक वेतन भत्त्ते और अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है।

नीति के जीडीओ को ज्यादा वेतन के साथ पीजी कोर्स के लिए सरकार स्पांसर करेगी, जिससे उनके लिए पीजी की सीटें भी आरक्षित होंगी।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बीवरेज लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 और चतुर्थ श्रेणी के 33 पदों को भरने का निर्णय लिया। वन विभाग में रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधीक्षक ग्रेड दो के दो पद स्तरोन्नत करने और वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक ग्रेड दो के रूप में 14 पदों को स्तरोन्नत करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के बांदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला ज्यूरी में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने को मंजूरी दी।

नए खोले गए डिग्री कॉलेजों में ऊना जिले के बसदेहरा, लाहौल स्पीति के काजा, शिमला के ज्यूरी, सिरमौर के ददाहू, रोनहाट और पजौहटा में पदों के सृजन और इन्हें भरने को मंजूरी दी।

पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में भी अलग-अलग श्रेणियों के 23 पद भरने को स्वीकृति दी।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अधीक्षक ग्रेड दो के तीन पद भरने के अलावा शिक्षा विभाग में तीन कंप्यूटर आपरेटरों और एक डाटा एंट्री आपरेटरों को आउटसोर्स के आधार पर रखा जाएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने लंबलू और कुनिहार को नई उपतहसील का दर्जा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के कई अस्पतालों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। 

जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभागीय कर्मियों की तर्ज पर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएगीं। दोपहर दो बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक सवा आठ बजे तक चली। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे।

कैबिनेट में इस एजेंडे पर चर्चा हुई, लेकिन उसे टाल दिया गया। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष किये जाने का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं लाया गया।

निजी कंपनियों को स्वीकृत दो जलविद्युत परियोजनाओं के समय से शुरू नहीं होने के मसले पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने कंपनियों को उनसे ली राशि वापस लौटाने की जगह परियोजना पूरी करने का निर्णय लिया है।