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इस साल का बजट पेश होने से पहले जीएसटी परिषद की आखिरी मीटिंग होने जा रही है. गुरुवार को होने वाली इस बैठक में जीएसटी को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे.
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परिषद की मीटिंग में आम आदमी को और राहत दिलाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग में 70 से 80 उत्पादों व सेवाओं पर लगने वाले रेट में कटौती की जा सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस मीटिंग में जीएसटी परिषद रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने को लेकर कोई फैसला ले सकती है.
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग में परिषद 25 उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी रेट को कम कर सकती है. इसके साथ ही वह 45 से 55 सेवाओं के रेट में भी कमी कर सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि कृषि में इस्तेमाल होने वाले 5 से 6 उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी रेट को 18 फीसदी से 12 फीसदी पर लाया जा सकता है. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच बायोडीजल और इलेक्ट्रिक बसों पर लगने वाले 28 फीसदी जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है.
इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ऐसी कंपनियों को भी एक खास सुविधा प्रदान कर सकती है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा और जो 10 से भी ज्यादा राज्यों में मौजूद है.
सरकार इन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने पर विचार कर सकती है. इस दौरान परिषद लॉ रिव्यू कमिटी की तरफ से दिए गए सुझावों को लागू करने पर भी विचार करेगी.
लॉ रिव्यू कमिटी ने जीएसटी रिटर्न फाइल करना आसान बनाने के लिए कदम उठाने का सुझाव भी दिया है. ऐसे में परिषद इस बैठक में रिटर्न भरना आसान करने के लिए फैसला ले सकती है. ताकि राजस्व बढ़ने में भी मदद मिल सके.
इस मीटिंग में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को एक सिंगल फॉर्म में मर्ज किया जा सकता है. फिलहाल व्यापारियों को हर महीने तीन फॉर्म के जरिये रिटर्न भरना होता है, लेकिन इस सुविधा के आने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही फॉर्म भरना हेागा.
बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाने पर भी विचार हो सकता है.
