मुख्यमंत्रियों के पैनल की सिफारिशः 50 हजार से ज्यादा निकासी पर लगे टैक्स

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ऐसा माना जा रहा है कि भारत को कैशलेस राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार आगामी बजट में समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का एलान कर सकती है। नायडू समिति ने सिफारिश की है कि 1,54,000 डाकघरों में इंटर पोर्टेबल आधार पर एटीएम मशीन लगाई जाए।

आधार कार्ड से संबंधित बायोमेट्रिक, फिंगर प्रिंट की सेंसर मशीन खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने की सिफारिश भी की गई है। नायडू ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन का बीमा हो, ताकि कैशलेस तरीका अपनाने वाले लोगों के पैसे सुरक्षित रहें। 

कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि नायडू समिति की यह सिफारिश उलझन भरी है। इससे लोगों में उलझन बढ़ेगी और नोटबंदी से पहले से परेशान लोगों की तकलीफ भी बढ़ेंगी। चुनाव से पहले की यह सिफारिश बहुत गलत है। सरकार को लोगों की मुसीबतें बढ़ाने के बजाय कम करने की ओर ध्यान देना चाहिए।