यहां भाजपा सरकार ने मीडिया की स्वतंत्रता पर सुनाए यह बड़े फरमान….

उत्तराखंड शासन अधिकृत और सही सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। शासन में अगर कोई अहम फैसला या इवेंट होगा तो उसकी जानकारी सूचना महानिदेशक देंगे। वह सचिवालय में शाम चार बजे ब्रीफिंग करेंगे।

प्रेस वक्तव्य जारी करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। सूचना विभाग के अधिकारी विभागीय सचिवों के संपर्क में रहेंगे और उनके विभागों में यदि कोई बड़ी सूचना होगी तो उसे डीजी सूचना के माध्यम से प्रेस को उपलब्ध कराया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि आगंतुकों की आवाजाही से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज में बाधा पैदा होती है। अनधिकृत सूचना से गलत व्यू प्वाइंट बन जाता है। यह पूछने पर कि क्या शासन स्तर पर कोई ऐसी स्थिति बनी? इस प्रश्न को वह टाल गए। 

दोबारा आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संविधान के तहत मंत्रिमंडल गोपनीयता की शपथ लेता है। उनसे जुड़ी सूचनाओं में गोपनीयता आवश्यक है। 

यह पूछने पर कि विभागीय सूचना के बारे में जब मीडिया प्रश्न करेगी, तब सूचना महानिदेशक उस बारे में जानकारी दे सकेंगे? इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कोई अहम विषय है तो ब्रीफिंग में वरिष्ठ अफसरों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाई जाएगी।