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यूपी में ओबीसी समाज की नियुक्ति को लेकर एनडीए में ही सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जाता है कि वह योग्य नहीं हैं और बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है।
उन्होंने पत्र में लिखा कि आप भी सहमत होंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता की परीक्षा अपनी योग्यता के आधार पर ही पास करते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर ही इन साक्षात्कार आधारित परीक्षाओें के लिए अर्ह पाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया भले ही कई बार में पूरी हो लेकिन हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए आरक्षित की गई हों न कि योग्य नहीं होने की बात कहकर सीटों को अनारक्षित कर दिया जाए।
बता दें कि यह पहली बार है जब अनुप्रिया पटेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर इस तरह के सवाल उठाए हैं। वह 2014 से ही केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी रही हैं। वहीं, राज्य में भी एनडीए में शामिल हैं।
