यूपी में इंडस्ट्री और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बढे बजट से गांव से शहर तक बदलाव

लखनऊ
किसी भी राज्य में तरक्की की पहचान उसके बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से होती है। जिस भी सूबे में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर उस राज्य में निवेश आता है। राज्य में विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। तरक्की का यही स्थापित फार्मूला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फार्मूले को अपनाते हुए सूबे की तरक्की के लिए इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बीते वर्ष से अधिक बजट आवंटित किया है। ताकि प्रदेश की तरक्की में धन की कमी बाधा ना बनने पाए।

इन तीन सेक्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है। इस बजटीय आवंटन के जरिये मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से सूबे को पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ दिया है। इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर में 16660.78 करोड़ रुपये का बजटीय प्राविधान किया गया है। बीते साल 8541.27 करोड़ रुपये बजट में दिए गए थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने भारी और मध्यम उद्योग में 105 फीसदी की वृद्धि की है। जिसके तहत इस वर्ष 14987.83 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं। जबकि बीते वर्ष के बजट में 7306.91 करोड़ रुपये आंवटित हुए थे। इसमें गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण, खरीद और यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि के लिए 7852.87 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बीते वर्ष के मुकाबले यह धनराशि 34.46 फीसदी अधिक है। इसी प्रकार सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना में 98.89 फीसदी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना में 114.96 फीसदी वृद्धि की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना में 1491.71 करोड़ रुपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना में 859.83 करोड़ रुपये बजट में आंवटित किये गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भी बजट में 1106.79 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

आईटी और इलेक्ट्रानिक्स में पिछले बजट में 170 करोड़ रुपए दिए गए थे। जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस बार 262 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें भी 54.53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लघु उद्योग में पिछले बजट में 648.17 करोड़ रुपए दिए गए थे। जबकि इस बजट में 892.70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें भी 37.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ाए गए बजट आवंटन से योगी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस-वे बनाने के कार्य में तेजी आएगी। जिसके चलते प्रदेश की जनता को बेहतरीन सड़कों के अलावा विकास की अपार संभावनाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार के आकंडे देखे तो आईटी सेक्टर में 30 हजार करोड़ से अधिक का निवेश बीते साढ़े तीन वर्षों में हुआ है और अब सरकार से इस सेक्टर में निवेश का लक्ष्य बढ़ा दिया है। सरकार को उम्मीद है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बजट बढ़ाने से इस सेक्टर में निवेश को गति मिलेगी। यही वजह है कि सरकार द्वारा विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस एक्सप्रेस-वे के जरिये यातायात को तीव्र, सुगम और सुलभ बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम कराया जा रहा है। इसके लिए बजट में भारी धनराशि आंवटित की गई है। सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि बजट में इन तीन सेक्टरों में बढ़ाई गई धनराशि के चलते जल्दी ही गांव से लेकर शहर तक में बदलाव दिखाई देगा

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