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69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
69000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव लाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बैठक कर कहा कि वह पिछले चार साल से इस भर्ती में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन बार टल चुकी है। मालूम हो कि आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है।
चीनी लहसुन के अवैध आयात को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई टली
चीनी लहसुन के अवैध आयात को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर समय की कमी के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता मोती लाल यादव ने चीनी लहसुन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर और इसके खुलेआम आयात को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। अदालत ने प्रमुख सचिव खाद्य से चाइनीज लहसुन का लैब टेस्ट कराकर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। प्रमुख सचिव खाद्य ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी ने अदालत को अवगत कराया था कि राजधानी की मंडियों में जांच दस्ते ने चीनी लहसुन से संबंधित जांच की थी। इससे संबंधित रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई हैं।
मिड डे मील मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हुई
हरदोई के कछौना स्थित जनता इंटर कॉलेज में मिड डे मील व्यवस्था में खामियों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा था। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने 19 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी। समय अभाव के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। सरकारी अधिवक्ता ने कॉलेज में मिड डे मील को लेकर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपनी रिपोर्ट में मिड डे मील की समस्या और उसके लिए जिम्मेदारों की जानकारी दी है।
