यूपी में जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही उससे तो लगता है उनका लक्ष्य 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 की जीत दर्ज करना है. इसीलिए जनता तक अपनी सरकार की उपलब्धियों और अपने चुनावी संकल्प पत्र में जो वादे किए थे कितने वादों को पूरा कर दिया गया है उसका रिपोर्ट कार्ड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूपी की जनता के सामने रखेगी. इसके बाद योगी सरकार छह महीने और फिर एक साल के काम का रिपोर्ट कार्ड भी जनता को देगी जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने अपने कौन-कौन से वादे पूरे किए हैं.
असल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनाव में जो वादे जनता से संकल्प पत्र में किए गए थे उनको जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार के पास दो साल का समय है. इसलिए योगी सरकार का प्रयास रहेगा कि संकल्प पत्र में किए गए हर वादे पर जनता को काम होते हुए दिखाई दे.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी की ये कोशिश है कि केंद्र में मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को यूपी में धरातल पर जल्दी-जल्दी उतारा जाए. सूत्रों की मानें तो पार्टी ने यूपी में सभी मंत्रियों को कह दिया है कि कानून-व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदेश में कानून को हाथ में लिया है. उसके बाद सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.