उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने और उनको लायक बनाने के लिए कई काम कर रही है। इसमें सबसे अहम काम उनको नौकरी से ज्यादा उनका खुद का कौशल निखारने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चार साल में योगी सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को जोड़ रहे हैं।
13 लाख युवाओं ने कराया पंजीकरण registration #tosnews
राज्य में कौशल विकास विभाग की ओर से चल रहे अभियान के तहत 13 लाख युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। चार सालों में 9.48 लाख युवा training से काबिल बने हैं। प्रदेश के 336 तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र व 74 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र शुरू हुए हैं। इस साल मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत शासकीय, अशासकीय, सहकारी, निगम और निजी उद्योगों में 86 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है।
चार लाख को मिली नौकरियां employment #tosnews
यूपी में सरकार अभी तक चार लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे चुकी हैं। आगे भी कई विभागों में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में व्यावसायिक शिक्षा को आगे रखा गया है। रोजगार के अलावा यूपी में साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार के अवसर दिए गए हैं। युवाओं में आइडिया जनरेशन और प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 13 इन्क्यूबेटर्स स्टैंडअप चल रहे हैं।
लगातार बढ़ रहे ITI #tosnews
युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने राजकीय ITI 260 से 305 कर दिए हैं। राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्रों में नए राजकीय ITI की स्थापना की गई है। मौजूदा समय में ITI में एक लाख 70 हजार से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। साथ ही सभी राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी समेत गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण का इंतजाम किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में भी कौशल विकास के तहत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में 5 नये ट्रेड शामिल किए गए हैं ताकि जमाने के साथ युवाओं को हर क्षेत्र में प्रशिक्षण मिले।
विभागों department को भी बनाया उपयोगी #tosnews
यूपी में शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्ययन विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं में 50 हजार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अकेले औद्योगिक विकास विभाग में 35 हजार युवाओं को भारी उद्योगों में दक्ष होने की ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही प्रदेश के 18 विभागों को भी उपयोगी बनाया गया है। यहां 37 हजार युवा ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग में पांच हजार, नगर विकास विभाग में एक, सिंचाई विभाग में पांच हजार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 400, पर्यटन विभाग में 100, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में दो हजार, चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक हजार, व्यावसायिक एवं कौशल विभाग में 600, प्राविधिक शिक्षा में एक हजार, लोक निर्माण में चार हजार, उर्जा में आठ हजार, परिवहन में 800, कृषि गन्ना उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण एवं सहकारिता में 8 हजार, पशु पालन एवं दुग्ध विकास विभाग में 8 हजार, आवास एवं नियोजन में 5 हजार, आवास विकास परिषद में 160, प्रोजेक्ट कारपोरेशन में 80 और पंचायती राज में 4200 युवाओं को टेनिंग दी जाएगी।