नगर निगम में शुक्रवार को कार्यकारिणी समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई। शासन ने 14वें वित्त आयोग की राशि से कोरोना की रोकथाम करने का आदेश दिया है और नगर निगम आठ करोड़ से खरीदारी भी करने जा रहा है। इसका कई पार्षदों ने विरोध किया। उनका कहना है कि 14 वें वित्त की राशि से विकास होना है और होने वाले कार्यों का टेंडर भी हो चुका है। करीब डेढ़ घंटे से इस मुद्दे पर माहौल गर्म रहा। पार्षद चाहते हैं कि शासन इसका अलग से बजट दें। 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन से स्थगित की गई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक शुक्रवार दोपहर साढ़े बारह बजे से शुरू हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग से बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए बजट को लेकर चर्चा की गई।

महापौर की अध्यक्षता की इस बैठक में नगर निगम के नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। बैठक कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए चर्चा की जाएगी और शासनादेश पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जियामऊ में खसरा संख्या 195 और 196 की 60 हजार वर्गफीट भूमि को दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्याय के पक्ष में आवंटित करने का भी प्रस्ताव आएगा। इसी तरह अमीनाबाद में नगर निगम की मोहन मार्केट और प्रताप मार्केट की आवंटित दुकानों को आवंटियों बेचने पर भी चर्चा होगी।
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