शिक्षकों की मांग पर कई बड़ा फैसला ले सकती हैं शिक्षा विभाग….

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सौ दिनों के टारगेट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमर देव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बैठक की। दोनों निदेशकों ने दो दिन में टारगेट तय करने की जिम्मेवारी अधिकारियों को सौंपी है। अधिकारियों द्वारा तय किए जाने वाले प्रस्ताव को फाइनल कर शिक्षा मंत्री को सौंपा जाएगा।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निर्धारित समय पर निशुल्क किताबें, वर्दी मुहैया करवाना, स्कूलों में रिक्त पदों की चल रही कमी को दूर करना, सभी स्कूलों में शौचालयों और पीने के पानी की व्यवस्था करने को शिक्षा विभाग अपने सौ दिनों के टारगेट में शामिल करने की तैयारी में है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या को किस प्रकार दूर किया जाए, इसको लेकर भी टारगेट किया जा सकता है।

हालांकि इस काम को सौ दिनों की समयसीमा में नहीं बांधा जाएगा लेकिन इस मामले को प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमर देव ने बताया कि सौ दिनों के लिए टारगेट तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न अधिकारियों से टारगेट मांगे गए हैं। जल्द ही प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाएगा।

भाजपा घोषणापत्र पर अफसरों की नजर
सौ दिन का टारगेट तय करने के लिए भाजपा के घोषणापत्र को भी अधिकारी मदद ले रहे हैं। नई सरकार को खुश करने के लिए घोषणापत्र के वायदों को विभागों के टारगेट प्रस्ताव में शामिल किया जा रहा है।

ऐसा टारगेट मत तय करना जो पूरा न हो
टारगेट तय करने में जुटे अफसर दबी जुबान से अपने अधीनस्थ कर्मियों को सलाह देते भी नजर आ रहे हैं कि सरकार पर अपना रुतबा दिखाने के लिए ऐसे टारगेट तय मत करना जो सौ दिनों में पूरे ही न हो सके।