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सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों को सौगात दी है। चतुर्थ श्रेणी से लेकर अधिकारियों तक का 15 हजार रुपए वेतन बढ़ा दिया है। 
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परिवहन निगम कर्मियों को नवंबर महीने में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों का 15 हजार रुपए तक वेतन बढ़ाया है। रोडवेज प्रबंधन ने कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है।
ऐसे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को न्यूनतम पांच हजार और अधिकारियों का करीब 15 हजार तक वेतन बढ़ जाएगा। इसके अलावा कर्मियों को डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा। परिवहन निगम कर्मियों को 28 सितंबर को कैबिनेट बैठक में सातवां वेतनमान देने को हरी झंडी मिल गई थी।
इसके बाद से शासन और परिवहन निगम में वेतन देने को लेकर कार्रवाई तेज कर दी थी। अब परिवहन निगम ने चार हजार नियमित कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन देने का आदेश कर दिया है। परिवहन निगम को वेतन वृद्धि करने पर हर महीने दो करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।
रोडवेज इंपलाइज यूनियन के महामंत्री रवि पचौरी के अनुसार वेतन के अलावा करीब डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा। रोडवेज कर्मियों के हित में यह फैसला विशेषकर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत और हरक सिंह रावत के कारण ही हो सका है।
यूपी-उत्तराखंड के बीच परिवहन करार होने के बाद दोनों राज्यों के बाद बराबरी के आधार पर वाहनों का संचालन हो सकेगा। समझौते में किमी और फेरों दोनों का आधार लेने की बात कही जा रही है। अभी यूपी सीमा में उत्तराखंड की 900 रोडवेज की बसें संचालित होती है, जबकि यूपी की उत्तराखंड सीमा में करीब 1200 बसें चलती है। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच गैर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर करीब 300 निजी बसें भी चलती।
