सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को लेकर स्थिति जल्द करेगी स्पष्ट

सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट करेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दो-टूक कहा कि ई-कॉमर्स में एफडीआइ पर सरकार नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने वाली है, क्योंकि ये नियम शीशे की तरह साफ हैं।

घरेलू कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग ई-कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआइ नियमों के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हम ई-कॉमर्स नीति और उससे जुड़े स्पष्टीकरण जल्द लाएंगे। हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नीतियों का अक्षरश: और मनोयोग से पालन नहीं हुआ है। सरकार निश्चित रूप से ऐसे मामलों से संबंधित स्पष्टीकरण जल्द लाएगी।

पीयूष गोयल का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट चेताया था कि वे भारतीय ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ करने के लिए धनबल या रुतबे के इस्तेमाल से बाज आएं।उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह उपभोक्ता मामलों, एफडीआइ नीति और ई-कॉमर्स नीति का मिलाजुला मामला है और इस पर स्थिति जल्द स्पष्ट की जाएगी।

इन्फ्रा परियोजनाओं की हुई समीक्षा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली 20 महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े 59 मुद्दों की समीक्षा की। इस बारे में शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के निर्देश दिए और उनकी समय सीमा निर्धारित की।

बयान के मुताबिक जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्टि्रयल कॉरिडोर (एकेआइसी) शामिल हैं। गोयल ने इन्फ्रा परियोजनाओं की नियमित बहुस्तरीय निगरानी पर भी जोर दिया, जो देश में आíथक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।